Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ (ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ) ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ — ਸਦਨ ‘ਚ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 2018 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ — 2016 ਬਨਾਮ 2018
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। 2016 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2018 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ — ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ — ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ — ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ‘ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ — ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ