Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਭਾਲਕ (ਕਸਟੋਡੀਅਨ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ — ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜੂਨ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 12 ਜਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ — ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ