ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ — ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]
[…] […]