Parminder Singh 
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਅੱਜ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 29 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹਨ — ਇਹ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ — ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
100 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 25, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 15, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 15, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 10, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 9, ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ 8, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 7, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 6 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 5 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਡਿਪੂ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਪੂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 150 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 309 ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 309 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 100 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
PRTC ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ — ਅੱਜ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਉਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਯਮਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 309 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ