Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਥੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ (PUNBUS) ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਠਹਿਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
6 ਮਹੀਨੇ, 7-8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ — ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ਼ 7-8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਦਿਨ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੰਗਾਂ: ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ — ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ Pen-Down ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ