ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ’ਚ 111 ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ 47 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਏਡੀਸੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ — ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਉਹ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ — ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
47 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 47 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰਿਸ਼ਭ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ-I ’ਚ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-II ’ਚ ਆਦਿਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨਵੇਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਦਲ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਓ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
19 ਏਡੀਸੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ
ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 19 ਏਡੀਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ — ਦੋਵੇਂ ਏਡੀਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਏਡੀਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ 2026 ਬੈਚ ਦੇ 18 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਹਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ’ਚ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਆਈਏਐੱਸ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਪੀਸੀਐੱਸ ਫੇਰਬਦਲ ਆਈਏਐੱਸ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਇਕੋ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ — ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ?
ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ-ਡਿਊਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]