ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸ਼ਿਲਪੀ ਪਟਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜੀਐੱਸ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਟਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਲ-ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਲਪੀ ਪਟਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਪੂਰਬੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ — ਸ਼ਿਲਪੀ ਪਟਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਧੀਰਜ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸ ਬਰਾੜ — ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 13(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨੌਂ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਬੂਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ