ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ‘ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ’ — ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋਈਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ “ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।”

“ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ” — ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 267 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 103 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, 14 ਉਲੰਘਣਾਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “267 ਉਲੰਘਣਾਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 122 ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ — “ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ — “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ 2013 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ਼ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ।

404 ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 404 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ — ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (388), ਰਾਜਸਥਾਨ (215), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (187), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (61), ਹਰਿਆਣਾ (9) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (1) ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 198 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 117 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 23, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 (ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ) ਤਹਿਤ 27 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਦੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। 126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.60 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਹੋਏ; 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ 152 ਨੋਡਲ/ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ

ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ — ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। CAQM ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਗਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 36,636 ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲ-ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ — ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ

ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ CAQM ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ — ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ (ਬਾਇਓਮਾਸ) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਤਪਸ਼: ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, IMD ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ ਮੌਸਮ ਐਲਾਨਿਆ
• ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਬਠਿੰਡਾ 35 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ, ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ — ਮੀਂਹ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ
• ਦਿਨ ਭਰ ਖਿੜੀ ਰਹੀ ਧੁੱਪ, ਪਾਰਾ 32 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ — ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ