ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ₹65.20 ਕਰੋੜ! — ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 12,784 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ₹51,000 ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,784 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 65.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (24 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ

ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 8,774 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 44.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 4,010 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ — ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 9,183 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 4,342 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ: ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਸ਼ਗੁਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ‘ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ: ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ — ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਮਦਨ/ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ), ਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਹਨ — ਉਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।