Parminder Singh 
ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ — ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚਾਰ ਦਿਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ
ਹੜਤਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਫੇਜ਼-6 ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖਰੜ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਯਾਤਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਹੈ — ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ, ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਕਸਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ — ਗੱਲਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਣਾਇਕ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਜਾਂ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। 26-27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ