ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਝੋਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
