ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ₹100.65 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 90,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
₹64.11 ਕਰੋੜ ਨਾਲ਼ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 1-R ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1-R ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ₹64.11 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 154.50 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 248.69 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 69,967 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ₹40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਪੂਰੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਕੀਮ: 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ₹36.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੰਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ₹4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭੱਤਾ 2.04 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਭੱਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ 1-R ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਖੇਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ