ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ’ਚ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹2,056.50 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ।
ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 94,456 CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਟਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤੰਗ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਔਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
2022 ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੁਲਭ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ — CRM ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ