ਦੂਜੀ ਵਾਰ CBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਘੁਮਣ! ਸੈਕਟਰ-30 ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਸੈਕਟਰ-30 ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਦੀ OSD ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੁਮਣ ਸਣੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ — ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ — ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ — ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

5 ਅਕਤੂਬਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ; 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ; 12 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ; 16 ਅਕਤੂਬਰ: ਘੁਮਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ — ਕਰੀਬ 40 ਸਵਾਲ; 19 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ — ਸੈਕਟਰ-30 ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੁਮਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ‘ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ!’ — ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ; ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
• ‘ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ!’ — ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਪੁਲਿਸ-‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼; CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
• ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੈਨਪਾਵਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼