ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ?! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ — ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ-ਕੈਪ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ — ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ) ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ

ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਰਪੀ) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਐੱਮਆਰਪੀ 20 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਈਨ ਡਰਿੱਪ ਤੱਕ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਟੈਂਟ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਐੱਮਆਰਪੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਈਨ ਡਰਿੱਪ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ, ਜਿਸਦਾ ਐੱਮਆਰਪੀ 11 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 270 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਜਿਨ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐੱਮਆਰਪੀ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਅ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਏਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ-ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਫਾਇਤ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ 170 ਤੋਂ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 100 ਤੋਂ 1,000 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 ਤਹਿਤ 935 ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਛੱਤ-ਮੁੱਲ (ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਤੈਅ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਅ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।