ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। HT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ
24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਸਮੇਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 251 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ — ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21, 48A ਅਤੇ 51A(g) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ — ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਰ ਕੱਟੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਦਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰੇ ਫੈਸਲੇ
ਹਰਿਆਲੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ‘ਤੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਵਣ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ‘ਵਣ ਮਿੱਤਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.98 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ: ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ, ਬਜਟ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਹਰੀ ਹੈ — ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ — ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
