ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਡੀ. ਸਤ੍ਹੀਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਤ੍ਹੀਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ
ਸਤ੍ਹੀਸਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਟਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਸਤ੍ਹੀਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ — 2024-25 ਵਿੱਚ 3,952 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 1,578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ