‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’! — ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਮਾਲਕ; 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 116 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ — ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ

50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ) 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹੇਠਲਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ) 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ) 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ — ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ SDM ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ DC ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇ।

ਕੌਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ

ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਸਬ-ਟੈਨੈਂਟ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਜ਼ ਵਧਾਈ, ਪਰ ਕਾਊਂਟਰ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ — ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ: (1) ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ — ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ; (2) ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ — ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (EWS/LIG/MIG) ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ; (3) ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ — 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ — ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।