ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹220 ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਪੰਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਕਲ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ — ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਵੀ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
11 ਆਗੂ, 4 ਜਵਾਬਦਾਰ — ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਸ ਵਿੱਚ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ, ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਮਹੁਆ ਮਾਝੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ। ਜਵਾਬਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ, SIR ਰੋਕਣ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹਦਾਇਤ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CJI ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:37 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ (ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 64196/2026), ਪਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ “ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ” ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ — ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧੂਰਾਪਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
