ਜੰਗ ਦਾ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ! ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ 53% ਚੜ੍ਹੇ, ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ₹25,000 ਵਾਧੂ

ਜੰਗ ਦਾ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ! ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ 53% ਚੜ੍ਹੇ, ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ₹25,000 ਵਾਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ — ਪੂਸਾ 1509 ਅਤੇ ਪੂਸਾ 1692 ਜਿਹੀਆਂ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ 2,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4,200 ਤੋਂ 4,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦ — ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਰੋਂ ਖਰੀਦ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ’

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ — ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ, ਵਧਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ, ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ

ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧ ਕੇ 6.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 7.2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵੀ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23-24 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 22.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਕਈ ਵਾਰ 2,461 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ — ਇਸਦਾ ਭਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੂਸਟ

ਇਹ ਉਛਾਲ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 131 ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਣੀ-ਖਪਤਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ — ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ: ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਭਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।