Parminder Singh 
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ
ਇਹ ਕੇਸ 2018 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਹਰਾਬੁੱਦੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ
ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਚੱਲਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐਸ. ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਸੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ