ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕੇ
ਖਹਿਰਾ ਸੂਬਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ 154 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ-ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਨ — ਪਹਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਦੂਜੀ, 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ