ਜੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਜਾਂ Telegram ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ — 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਇਹ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਲਈ ‘ਸਿਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
DoT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਮ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕੱਢਣ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2024 ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਠੱਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ — ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲੇ, ਠੱਗੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ਼ ₹22,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਠ ਐਪਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ — WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh ਅਤੇ JioChat। ਰੋਮਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਲਾਗਆਉਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ-ਆਧਾਰਤ ਲਾਗਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਸਿਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ — ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਿਮ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। DoT ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫ਼ੋਨ, ਸਿਰਫ਼ Wi-Fi ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਦੇ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਐਪਸ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ WhatsApp ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ