ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2026-27 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਲ (SAP) ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਸਮੰਜਸ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕ ’ਚ
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2026-27 ਦਾ SAP ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਐਲਾਨੀ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ — ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਧਨੋਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ’ਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ (2025-26) ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ SAP 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਲਗਭਗ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੌਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SAP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਾਮ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੜਕ-ਰੇਲ ਜਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ