ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਚਾਰ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚਾਰ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝਪੁਰ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
