Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਰ ਬੈਂਕ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ — ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
OFS ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ ਹਿੱਸੇ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ OFS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: IDBI ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ IDBI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: 2 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ — ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ OFS ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ