’22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 510 ਅੱਗਾਂ, ₹9.30 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ!’ — ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ PPCB ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ

ਪਟਿਆਲਾ — ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 510 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।

467 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, 195 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ 510 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 467 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (environmental compensation) ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹9.30 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹4.93 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ — ਅਰਥਾਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 247 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ 229 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 97 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 136 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 51 ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (32), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (26), ਕਪੂਰਥਲਾ (18), ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (9-9) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (5) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 3 ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

227 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਸਿਰਫ਼ 4 FIR

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ 227 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 166 ‘ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼’ (red entries) ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 191 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ਼ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 188 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 404 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 39 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ PPCB ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹9.30 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ‘404 ਅੱਗਾਂ ’ਚ 39 FIR!’ — ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, PPCB ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ‘ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ’ — ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ
• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ CAQM ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ — ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ