ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
34 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਨਾਮ ਜੁੜਨਾ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ?
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 7,000 ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 25,000 ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
