ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ — ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ — ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ CEC ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡਗਮਗਾਏਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CEC ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CEC ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
