ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2031 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਈ 2007 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਰਹੇ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਆਏ।
ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 2012 ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ।
37 ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਖਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੰਖਿਆ 38 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ।
