ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GST ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ITC ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 424 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਮੁੱਖ ਕੇਸ: ਸ਼ੌਰਿਆ ਐਲੋਏਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 16(2)(c) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(2)(c) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ITC ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ‘ਚ, ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਬਗੈਰ, ਯੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਰਦਾਤਾ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਧਨ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ITC ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 29(2) ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਬਿਤ GST ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
