ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ — ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ — ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੱਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ — ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸਈਅਦ ਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਅੰਕੁਰ ਦੁਆ, ਅਪਰਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਰਾਜ ਪਰਵਾਨਾ/ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਜਪਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ, ਗੀਤਾਰਥ ਪਾਠਕ, ਪ੍ਰਜਨਾਨੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਕਿੰਗਸ਼ੁਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਸੀ.ਕੇ. ਨਾਇਕ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜੋਏ ਕਾਕਚਿੰਗਤਾਬਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ — ਰਾਏਪੁਰ, ਗੌਂਡਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ
ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1978 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਛੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੌਂਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਖੰਡ (a) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਨਿਰਾਲਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ।
