ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ (SLP(C) ਨੰ. 3894/2025) ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਆਧਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਪਵਾਦ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
