ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ UPI ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਏਗਾ — ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (person-to-merchant) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4% MDR ਲੱਗੇਗਾ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ‘No UPI Day’
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਨੇ ਕੀਤਾ। CTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ। CTI ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘No UPI Day’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ QR ਕੋਡ, ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 800 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 125 ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIMRA) ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AICPDF) ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ MDR ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.20% ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 0.05% ਵਾਧਾ), ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ MDR ਵਸੂਲਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ UPI ਚਾਰਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ MDR ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, RBI ਤੇ NPCI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
