ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਥੇ ਮੁੜ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਾਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸਨ — ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਵਾਲ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੈਕਟ-ਫਾਇੰਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ‘ਆਪ’ ਚੁੱਪ
ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਡਰ-ਦਬਾਅ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਹੁਣ ਅਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਐਲਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
