ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2026 ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 127(2) ਅਤੇ 351(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ — ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਠਹਿਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ — ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 246 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
