ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ “ਦੂਸ਼ਿਤ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘਾਸ-ਜੜ੍ਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ 15 ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ — ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ — ‘ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
