ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਤਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਾਂ।’
ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
