Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (CMPS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2039-40 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ (Interest Subvention Assistance) ਲਈ ₹859 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਯੋਗ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ (Operational Expenditure Assistance) ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹8,891 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ — ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਘਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹150 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਾਂਜੀਟਿਊਡਿਨਲ ਇੰਪੈਕਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਰੱਥਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 75,000 ਟੀਈਯੂ (ਟਵੰਟੀ-ਫੁੱਟ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਯੂਨਿਟ) ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਟੀਈਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ — ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ — ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 2032-33 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਨਰ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਪੇਂਟ — ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ