ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੱਕਾ! — ਗੋਇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡੈੱਕਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਜਬ ਟੈਰਿਫ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ — ਕਿਸਾਨ, ਮਛੇਰੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ — ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖਾਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲੈਟ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਅਨੇ: ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ — ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ — ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ — ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਬਸ਼ਰਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਜਬ ਟੈਰਿਫ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।