ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼18 ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਾ (ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ: ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 12ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਸਦੀ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਡੀਐਮਕੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਯਤਨ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਪਰਿਸੀਮਾ ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।
ਪਰਿਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਸੀਮਾ 2008 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 815 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 35 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ — ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 360 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 164 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 234 ਮੈਂਬਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ — ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਪਰਿਸੀਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੋਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਪਰਿਸੀਮਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 13 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 19-20 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ — ਜਿਸ ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
