ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (PMLA) ਕੇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਟਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭੋਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਿਆਂਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਰਾਂਗ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਗ਼ਹੀਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੌਦੇ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ — ਚਲਾਨ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, GST, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਲੈਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਦੇਸ਼। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਮਰ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਡਮੀ ਫਰਮਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ HSRL ਦੇ UAE ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ — ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ‘ਚ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ-ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 82 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਚਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ₹102.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੇਸ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ HSRL (ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ HSRL ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 43 ਖੇਪਾਂ ‘ਚ UAE ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹102.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਰਾਬੈਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ — ਨਵੰਬਰ 2024 ‘ਚ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ GST ਰਿਫੰਡ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਈ 2025 ‘ਚ HSRL ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ, ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਉਰਫ਼ “ਮੌਂਟੀ” ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ‘ਚ ED ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਵਯ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ HSRL ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ FEMA ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਮਈ 2026 ‘ਚ ECIR ਦਰਜ ਹੋਈ, HSRL ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
PMLA ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਔਖੀ
PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ PMLA ‘ਚ ਇਹ ਬੋਝ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ED ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ — ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਭੋਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਿਆਂਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ: ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ — ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
