ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਡੀਏ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 476.87 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਕੋਲ 99.1 ਏਕੜ, ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 10.17 ਏਕੜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3.32 ਏਕੜ, ਨੀਲੋਹ ਟਿੱਕਾ ਪਲੰਗੀ ਵਿੱਚ 56.2 ਏਕੜ, ਕੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਨੀਲੋਹ ਟਿੱਕਾ ਜਟੋਲੀ ਵਿੱਚ 20.4 ਏਕੜ ਅਤੇ ਫੰਗੋਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਕੰਢੇ 112.98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਕੀ-ਕੀ ਬਣੇਗਾ: ਈਕੋ-ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਵਿਲੇਜ, ਸਰਵਿਸਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ, ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟਿਵ-ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਡੈਮ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਈਕੋ-ਰਿਜ਼ਾਰਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੌਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤਾਜ, ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਓਬਰਾਏ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਸਮੂਹ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਆਰਡੀਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਲੇਰਨ ਡੈਮ ਤੱਕ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਚੋਹਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲੇਰਨ ਡੈਮ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਹੱਟ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ’10-15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ!’ — ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਵਪਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ — ‘ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ’
- ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਸੈਂਸੈਕਸ 876 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਫਟੀ 22,900 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ — ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡੁੱਬੇ
- ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ!’ — ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ; 22,000 ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ