ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ LPU ‘ਚ?
26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH-44) ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਭਰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਲਗਭਗ 15-16 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾਇਆ ਮਾਹੌਲ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਣਪੁਸ਼ਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵੇ ਸਨ। LPU ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ SP ਫਗਵਾੜਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ PIL ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਡਿਟ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ।
PIL ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ — ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ LPU ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਫਗਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ”।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। DIG ਅਤੇ SSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
