ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ₹27.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ 2021-22 ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿੱਲ
ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ 2025-26 ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪਿੜਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼, 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੁਆਬਾ) ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਾਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਾਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਐਨਆਰਆਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਰ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿੱਲ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ₹40.71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
2024 ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ₹16 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ 2021-22 ਦਾ ₹27.74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 26 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿੜਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐਸਏਪੀ) ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਪਿਛਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦਾ ₹27.74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ₹68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ — 2021-22 ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?




[…] ਮਿਲ ਕੇ ਵਜਾਉਣਗੇ 2027 ਦਾ ਬਿਗਲ• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ₹27.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ …• 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ! […]