Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ — ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਖਾਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 5.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਣਕ ਪੂਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਤਿਆਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਗੰਧਕ (ਸਲਫਰ) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਔਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 45,000 ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 2,300 ਟਨ ਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਪੀਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ
ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਰਪੀ) 1,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੋਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਨਪੀਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ 2,400 ਤੋਂ 2,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1,350 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬੋਰਾ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 2,100 ਤੋਂ 2,200 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.70 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 3.03 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਘੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ — ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ — ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ, ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਤੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਵੱਧ ਖਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਰਬੀ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ