ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 5,785 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਗਭਗ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹2.09 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1,669 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਿਆ, ਵਸੂਲੀ ਪਿੱਛੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,312 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,347 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,095 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਈਸੀ) ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ₹2,09,15,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹39,35,000 ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ — ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,669 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 1,971 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1,603 ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 388 ਅੱਗਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 794 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 695, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 674, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 388, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 300 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 211 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 340 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 217 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 162 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹8.15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 209 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 136 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 390 ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਅੱਗਾਂ ਹੋਰ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5,517 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 728 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹85.90 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹37.55 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਅੱਗਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚਣ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ — ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।




[…] […]
[…] […]