ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ — ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 6,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ (15 ਨਵੰਬਰ) ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5,972 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,219 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 1,11,85,000 ਰੁਪਏ — ਯਾਨੀ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ — ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 1,859 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,616 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,478 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 40,55,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ — ਯਾਨੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ 1,859 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2,046 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ 35 ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 817 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 689 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅੰਕੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣ — ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 4,657 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1,442 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਸਨ, 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5,517 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 5,785 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 1,669 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 187 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 190 ਨਵੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ (ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ — ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਰੀਬ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1,859 ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 35 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]
[…] […]