ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 5,517 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 515 ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 96.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚਣ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਟਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 728 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 687, ਸੰਗਰੂਰ 628, ਬਠਿੰਡਾ 499, ਪਟਿਆਲਾ 374 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 320 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 10,466 ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ 52.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,324, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1,375, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 818, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 216, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 214 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ, ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 4,620 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,003 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ 1,259 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,637 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹85.90 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹37.55 ਲੱਖ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ — ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,435 ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 390 ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ, ਸੜਿਆ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ — ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਚ
ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸੜੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਨਆਰਐੱਸਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ — ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ — ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।




[…] ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 5,517 ਤੱਕ! ਹਰਿਆਣ… […]
[…] ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 5,517 ਤੱਕ! ਹਰਿਆਣ… […]