ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,122 ਅੱਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (PRSC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ 2,482 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,122 ਅੱਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 521, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 429, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 365, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 306, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 264 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 237 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 89 ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 17, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 14, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 10, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ — CAQM ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ-ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ CAQM ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ-ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ (ਗਰਾਊਂਡ-ਟਰੂਥਿੰਗ) ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਣ ਦਸਤੇ (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,155 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,342 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ) ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। CAQM ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: 1,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 100 ਐਫਆਈਆਰ
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,000 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ 1,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 100 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ-ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਕਿਉਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ CAQM ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ